अखिलेश यादव नहीं लड़ेंगे 2027 का चुनाव! सीधे CM पद की लेंगे शपथ, यूपी के इन नेताओं का भी रहा है ऐसा इतिहास
अखिलेश यादव ने 2027 यूपी विधानसभा चुनाव नहीं लड़ने का ऐलान किया है. जानिए मुलायम, मायावती और योगी का बिना चुनाव लड़े CM बनने का इतिहास.
उत्तर प्रदेश के राजनीतिक गलियारों में इन दिनों समाजवादी पार्टी (सपा) के राष्ट्रीय अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव का एक बड़ा बयान चर्चा के केंद्र में है. आगामी विधानसभा चुनावों की रणनीति को लेकर अखिलेश यादव ने ऐलान किया है कि वह खुद विधानसभा का चुनाव नहीं लड़ेंगे, बल्कि सीधे मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे. सपा इस कदम को संगठनात्मक मजबूती और पूरे प्रदेश में धुआंधार प्रचार अभियान पर ध्यान केंद्रित करने की मास्टरस्ट्रोक रणनीति बता रही है. वहीं, दूसरी ओर विपक्षी दल इस पर तीखे हमले कर रहे हैं. हालांकि, राजनीतिक गलियारों और विश्लेषकों के बीच इस ऐलान को केवल चुनावी रणनीति नहीं, बल्कि उत्तर प्रदेश और बिहार की राजनीति के एक दिलचस्प 'इतिहास और टोटके' से जोड़कर भी देखा जा रहा है.
बिना चुनाव लड़े मुख्यमंत्री बनने का एक लंबा और सफल इतिहास
अगर हम उत्तर प्रदेश के राजनीतिक इतिहास पर गहरी नजर डालें, तो पता चलता है कि राज्य को नेतृत्व देने वाले कई दिग्गज और कद्दावर नेता बिना सीधे विधानसभा चुनाव लड़े ही सर्वोच्च पद यानी मुख्यमंत्री की कुर्सी तक पहुंचे हैं. ये सभी नेता या तो पहले से विधान परिषद (एमएलसी) के सदस्य रहे या फिर सीएम बनने के बाद विधान परिषद की सदस्यता हासिल की.
-
मुलायम सिंह यादव: समाजवादी पार्टी के संस्थापक मुलायम सिंह यादव ने जब साल 1989 में पहली बार उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री की कमान संभाली थी, तब वे विधान परिषद के रास्ते ही इस पद पर पहुंचे थे.
-
मायावती: बहुजन समाज पार्टी (बसपा) की प्रमुख मायावती ने जब साल 2007 में अपने दम पर पूर्ण बहुमत के साथ सत्ता हासिल की थी, तब उन्होंने भी विधानसभा का चुनाव नहीं लड़ा था. वह मुख्यमंत्री बनने के बाद विधान परिषद की सदस्य बनी थीं.
-
अखिलेश यादव: साल 2012 में जब समाजवादी पार्टी ने पूर्ण बहुमत के साथ उत्तर प्रदेश में सरकार बनाई और अखिलेश यादव पहली बार मुख्यमंत्री बने, तब वे कन्नौज लोकसभा सीट से सांसद थे. मुख्यमंत्री बनने के बाद उन्होंने लोकसभा से इस्तीफा दिया और विधान परिषद की सदस्यता ली.
-
योगी आदित्यनाथ: साल 2017 में भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) की प्रचंड जीत के बाद जब योगी आदित्यनाथ को मुख्यमंत्री चुना गया, तब वे गोरखपुर से लोकसभा सांसद थे. उन्होंने अपना पहला कार्यकाल (2017 से 2022) बतौर विधान परिषद सदस्य के रूप में ही पूरा किया था. इसके बाद, साल 2022 के विधानसभा चुनाव में उन्होंने पहली बार गोरखपुर शहर सीट से चुनावी मैदान में कदम रखा और भारी मतों से जीतकर दोबारा मुख्यमंत्री बने.
पड़ोसी राज्य बिहार का अनूठा रिकॉर्ड
उत्तर प्रदेश के अलावा अगर हमारे पड़ोसी राज्य बिहार के सियासी समीकरणों पर नजर डालें, तो वहां का मामला और भी अधिक दिलचस्प है. दो दशकों से अधिक समय तक बिहार की सत्ता की कमान संभालने वाले नीतीश कुमार ने अपने लंबे राजनीतिक जीवन में आज तक एक बार भी विधानसभा का सीधा चुनाव नहीं लड़ा है. नीतीश कुमार ने अब तक रिकॉर्ड दस बार मुख्यमंत्री पद की शपथ ली है, लेकिन वे हर बार विधान परिषद (MLC) के ही सदस्य रहे हैं.
क्या चुनाव न लड़ना सत्ता हासिल करने का 'शुभ संकेत' है?
उत्तर प्रदेश की राजनीति में पिछले साढ़े तीन दशकों के चुनावी ट्रेंड का अगर बारीकी से विश्लेषण किया जाए, तो एक बेहद दिलचस्प पैटर्न उभरकर सामने आता है. साल 2022 से पहले के तीन विधानसभा चुनावों में जब-जब जिन पार्टियों को पूर्ण बहुमत मिला और सरकार बनी, उन सभी दलों के मुख्यमंत्री बिना चुनाव लड़े ही सत्ता में आए थे:
-
साल 2007: बसपा को पूर्ण बहुमत मिला और मायावती बिना चुनाव लड़े सीएम बनीं
-
साल 2012: समाजवादी पार्टी बहुमत में आई और अखिलेश यादव बिना विधानसभा लड़े सीएम बने
-
साल 2017: भाजपा को प्रचंड बहुमत मिला और योगी आदित्यनाथ बिना चुनाव लड़े सीएम बने
इन सभी मौकों पर इन बड़े नेताओं ने खुद किसी एक विधानसभा क्षेत्र में बंधे रहने के बजाय, 'स्टार प्रचारक' की भूमिका निभाते हुए पूरे प्रदेश में अपनी-अपनी पार्टियों को ऐतिहासिक जीत दिलाई थी.
अखिलेश का नया दांव: सोची-समझी चुनावी रणनीति या कोई पुराना 'टोटका'?
अखिलेश यादव के इस नए फैसले के बाद राजनीतिक विश्लेषकों और जानकारों के बीच इस पर लंबी बहस छिड़ गई है. अखिलेश समर्थकों और पार्टी के रणनीतिकारों का तर्क है कि सपा प्रमुख का खुद चुनावी मैदान में न उतरने का यह निर्णय उत्तर प्रदेश की सभी 403 विधानसभा सीटों पर फोकस करने की सोची-समझी रणनीति का अहम हिस्सा है. जब पार्टी मुखिया किसी एक विशेष सीट पर व्यस्त नहीं होते, तो वे पूरे प्रदेश में धुआंधार प्रचार कर पार्टी के हर एक उम्मीदवार के पक्ष में माहौल तैयार करने के लिए पूरी तरह स्वतंत्र रहते हैं.
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अक्सर सार्वजनिक मंचों से अखिलेश यादव के नोएडा न जाने वाले सियासी टोटके का जिक्र करते रहते हैं. ऐसे में उत्तर प्रदेश के राजनीतिक हलकों का एक वर्ग इसे महज रणनीति न मानकर एक पुराने 'टोटके' के रूप में भी देख रहा है. चूंकि यूपी के इतिहास में बिना चुनाव लड़े सीएम बनने का प्रयोग कई बार सत्ता की चाबी दिलाने में बेहद कारगर साबित हुआ है, इसलिए अखिलेश का यह ऐलान रणनीति और आजमाने हुए टोटके का एक मिला-जुला रूप नजर आ रहा है. आगामी विधानसभा चुनावों से ठीक पहले अखिलेश यादव का यह कदम राज्य के सियासी पारा को और अधिक गर्मा रहा है, और अब देखना यह होगा कि यह राजनीतिक दांव सपा के लिए कितना फायदेमंद साबित होता है.
