DPDP Act पर सुप्रीम कोर्ट में बड़ी कानूनी लड़ाई, 21 मीडिया संस्थानों की याचिका पर केंद्र को नोटिस, रोक लगाने से इनकार
डिजिटल डेटा प्रोटेक्शन कानून के खिलाफ 21 प्रमुख मीडिया पब्लिशर्स ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है. पत्रकारिता की स्वतंत्रता और गोपनीय सूत्रों की सुरक्षा को लेकर उठाए सवाल.
देश के डिजिटल मीडिया और पत्रकारिता जगत के लिए एक बेहद अहम कानूनी लड़ाई की शुरुआत हो चुकी है. सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में 'डिजिटल न्यूज़ पब्लिशर्स एसोसिएशन' (DNPA) की उस याचिका पर इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (MeitY) को नोटिस जारी किया है, जिसमें हालिया 'डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन' (DPDP) एक्ट के प्रावधानों और नियमों को चुनौती दी गई है. पब्लिशर्स का तर्क है कि इस कानून के कड़े नियम स्वतंत्र पत्रकारिता और Investigative Journalism (खोजी पत्रकारिता) के लिए बड़ा खतरा बन सकते हैं. हालांकि, तमाम दलीलों के बावजूद इस शुरुआती चरण में अदालत ने कानून के लागू होने पर रोक (Interim Stay) लगाने से इनकार कर दिया है.
कोर्ट में क्या कुछ हुआ? मुख्य बातें
भारत के मुख्य न्यायाधीश (CJI) सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली बेंच के सामने इस मामले की सुनवाई हुई। DNPA की ओर से पेश हुईं वरिष्ठ वकील माधवी दीवान ने अदालत के समक्ष जोरदार दलीलें रखीं. उन्होंने कोर्ट को बताया कि यह एसोसिएशन देश के पारंपरिक और प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों का रिप्रेजेंट करती है और यह DPDP एक्ट के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में दायर की गई पहली बड़ी चुनौती है.
वकील ने अदालत से गुहार लगाते हुए कहा, 'अगर हमें संवेदनशील या विशिष्ट मुद्दों की रिपोर्टिंग करने से पहले लोगों से सहमति (Consent) लेनी पड़ी और अनुमतियों के लिए चक्कर काटने पड़े, तो न्यूज़रूम का काम करना नामुमकिन हो जाएगा और वे बंद होने की कगार पर आ जाएंगे. यह सीधे तौर पर प्री-सेंसरशिप (प्रकाशन से पहले रोक) जैसा है.' पत्रकारिता के बुनियादी उसूलों का हवाला देते हुए उन्होंने जोर देकर कहा कि 'खबर का मतलब ही उसकी ताजगी (Freshness) है.' अगर किसी गंभीर खबर को छापने के लिए बार-बार प्रशासनिक अनुमतियों और औपचारिक सहमतियों का इंतज़ार करना पड़े, तो उस पत्रकारिता का कोई अर्थ नहीं रह जाता.
मामले की गंभीरता को देखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार और MeitY को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया है, लेकिन एकतरफा अंतरिम रोक लगाने की मांग को ठुकराते हुए बेंच ने कहा, 'हम इस तरह से एकतरफा स्टे ऑर्डर जारी नहीं कर सकते.' अब इस याचिका को इस मुद्दे से जुड़ी पहले से पेंडिंग अन्य याचिकाओं के साथ टैग कर दिया गया है, जिन पर आगामी 17 नवंबर को एक साथ संयुक्त सुनवाई होगी.
मीडिया घरानों की मुख्य चिंताएं क्या हैं?
रॉयटर्स द्वारा प्राप्त अदालती दस्तावेजों के अनुसार, देश के 21 बड़े और दिग्गज न्यूज़ पब्लिशर्स के एक ग्रुप ने इस प्राइवेसी कानून के खिलाफ मोर्चा खोला है. इनका मुख्य डर यह है कि इस कानून के प्रावधानों के तहत:
खोजी पत्रकारिता पर लगाम: कई संवेदनशील और भ्रष्टाचार से जुड़े मामलों की रिपोर्टिंग प्रभावित होगी
गोपनीय स्रोत (Confidential Sources) उजागर होने का खतरा: व्हिसलब्लोअर्स और अंदरूनी सूत्रों की पहचान सुरक्षित रखना मुश्किल हो जाएगा, जो कि स्वतंत्र पत्रकारिता की रीढ़ माने जाते हैं
भारी जुर्माने का प्रावधान: कानून के तहत बनाई जाने वाली फेडरल अथॉरिटी के पास नियमों का उल्लंघन होने पर भारी-भरकम जुर्माना लगाने की पावर होगी
कंटेंट ब्लॉक करने की शक्ति: अधिकारियों के पास 'जनहित' के नाम पर किसी भी जानकारी या खबर तक आम जनता की पहुंच को रोकने का अधिकार होगा, जिससे प्रेस की स्वतंत्रता गंभीर रूप से प्रभावित हो सकती है
कौन-कौन से मीडिया संस्थान हैं शामिल?
DNPA के बैनर तले देश के जिन 21 प्रमुख मीडिया संस्थानों और डिजिटल पब्लिशर्स ने इस कानूनी लड़ाई में हाथ मिलाया है, उनकी सूची में निम्नलिखित नाम शामिल हैं:
- लोकमत
- बिजनेस स्टैंडर्ड
- इंडियन एक्सप्रेस
- ज़ी न्यूज़
- दैनिक जागरण
- ईनाडु
- एबीपी ग्रुप
- इंडिया टीवी
- मातृभूमि
- मलयाला मनोरमा
- इंडिया टुडे
- द हिंदू
- दैनिक भास्कर
- नेटवर्क 18 (जिसके पास सात डिजिटल न्यूज़ प्लेटफॉर्म हैं)
- टाइम्स इंटरनेट (देश के सबसे बड़े अंग्रेजी दैनिक 'द टाइम्स ऑफ़ इंडिया' का डिजिटल विंग)
- एचटी डिजिटल
- एनडीटीवी
- द न्यू इंडियन एक्सप्रेस
- मैसूर प्रिंटर्स
- एबीपी डिजिटल
- जागरण न्यू मीडिया
आगे क्या?
यह पूरा विवाद इस बात के इर्द-गिर्द घूमता है कि कैसे नागरिकों के डेटा की प्राइवेसी (Privacy) और अधिकार सुरक्षित रखे जाएं, साथ ही लोकतंत्र के चौथे स्तंभ यानी प्रेस की स्वतंत्रता और जनता तक सच पहुंचाने के अधिकार में संतुलन कैसे बैठाया जाए. चूंकि सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले को पहले से लंबित मामलों के साथ जोड़ दिया है, इसलिए अब सभी की निगाहें 17 नवंबर की सुनवाई पर टिकी हैं, जहां देश के ये प्रमुख मीडिया घराने अपनी बात रखेंगे.
