दिल्ली हाईकोर्ट में CJP नेताओं को झटका या राहत? सौरव दास और आशुतोष रांका ने वापस ली याचिका

दिल्ली हाईकोर्ट में CJP नेता सौरव दास और आशुतोष रांका ने न्यायिक हिरासत बढ़ाने के SEM के आदेश को चुनौती देने वाली याचिका वापस ले ली। अदालत ने मामले के गुण-दोष पर कोई राय नहीं दी।

दिल्ली हाईकोर्ट में CJP नेताओं को झटका या राहत? सौरव दास और आशुतोष रांका ने वापस ली याचिका

दिल्ली हाईकोर्ट में कॉकroach जनता पार्टी (CJP) के नेताओं सौरव दास और आशुतोष रांका से जुड़े मामले में सुनवाई हुई। दोनों नेताओं ने अपनी न्यायिक हिरासत बढ़ाने के विशेष कार्यकारी मजिस्ट्रेट (SEM) के आदेश को चुनौती देने वाली याचिका वापस ले ली। अदालत ने उन्हें याचिका वापस लेने की अनुमति दे दी, लेकिन मामले के गुण-दोष पर कोई राय नहीं दी।

SEM के आदेश को दी थी चुनौती

सौरव दास और आशुतोष रांका ने विशेष कार्यकारी मजिस्ट्रेट के उस आदेश को चुनौती दी थी, जिसके तहत उनकी न्यायिक हिरासत की अवधि बढ़ाई गई थी। दोनों ने इस फैसले के खिलाफ दिल्ली हाईकोर्ट का रुख किया था।

सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ताओं की ओर से याचिका वापस लेने का अनुरोध किया गया। हाईकोर्ट ने उनकी मांग स्वीकार कर ली। अदालत ने स्पष्ट किया कि याचिका वापस लेने की अनुमति देने का अर्थ यह नहीं है कि उसने मामले के गुण-दोष या SEM के आदेश की वैधता पर कोई अंतिम राय दी है।

बॉन्ड की शर्तों और जंतर-मंतर को लेकर टिप्पणी

सुनवाई के दौरान अदालत ने दोनों नेताओं के आचरण पर टिप्पणी की। रिपोर्ट के मुताबिक, हाईकोर्ट ने कहा कि दोनों ने अपने बॉन्ड की शर्तों का उल्लंघन किया है और वे ‘जेनजी’ नहीं हैं।

अदालत ने यह भी टिप्पणी की कि दोनों बिना अनुमति के जंतर-मंतर गए और बैरिकेड तोड़ने में आगे रहते हैं। ये टिप्पणियां न्यायिक हिरासत बढ़ाने के SEM के आदेश को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई के दौरान की गईं।

याचिका वापस, लेकिन आदेश पर अंतिम फैसला नहीं

दिल्ली हाईकोर्ट ने सौरव दास और आशुतोष रांका की याचिका वापस लेने की अनुमति दे दी। हालांकि, अदालत ने SEM के आदेश को सही या गलत ठहराने वाला कोई फैसला नहीं सुनाया।

इसलिए याचिका वापस लिए जाने को हिरासत बढ़ाने के आदेश पर अदालत की अंतिम मुहर या उसे रद्द किए जाने के रूप में नहीं देखा जाना चाहिए। मामले से जुड़ी आगे की स्थिति संबंधित कानूनी प्रक्रिया पर निर्भर करेगी।