भगवंत मान के पाकिस्तान दौरे पर विदेश मंत्रालय का सख्त रुख, क्या लाहौर जाने की मिलेगी मंजूरी?

भगवंत मान को लाहौर में वर्ल्ड पंजाबी कॉन्फ्रेंस का न्योता मिला है. जानिए पाकिस्तान दौरे पर विदेश मंत्रालय ने क्या कहा और क्या मिलेगी राजनीतिक मंजूरी?.

भगवंत मान के पाकिस्तान दौरे पर विदेश मंत्रालय का सख्त रुख, क्या लाहौर जाने की मिलेगी मंजूरी?
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भारत सरकार ने पड़ोसी देश पाकिस्तान को लेकर अपनी विदेश नीति की स्पष्ट और सख्त स्थिति एक बार फिर दोहराई है. विदेश मंत्रालय (MEA) ने साफ कर दिया है कि देश के किसी भी गणमान्य व्यक्ति, मंत्री या मुख्यमंत्री की पाकिस्तान यात्रा को लेकर मिलने वाली राजनीतिक मंजूरी (Political Clearance) देश की तय विदेश नीति और राष्ट्रीय सुरक्षा के नियमों के दायरे में ही परखी जाएगी. यह बयान ऐसे समय में सामने आया है जब पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान के पाकिस्तान जाने की चर्चा जोरों पर है. 

क्या है पूरा मामला? (भगवंत मान का लाहौर दौरा)

पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान को लाहौर में आयोजित होने वाले चौथे इंटरनेशनल वर्ल्ड पंजाबी कॉन्फ्रेंस में बतौर मुख्य अतिथि शामिल होने का न्योता मिला है। यह कॉन्फ्रेंस 27 से 29 नवंबर तक होनी है. मुख्यमंत्री मान ने पहले ही यह इच्छा जताई थी कि वह इस सांस्कृतिक कार्यक्रम में शामिल होना चाहते हैं और इसके लिए उनका कार्यालय केंद्र सरकार (विदेश मंत्रालय) से फॉर्मल पॉलिटिकल क्लीयरेंस लेने की प्रक्रिया पूरी कर रहा है. शुक्रवार को मीडिया से बातचीत में मान ने स्पष्ट किया कि उनके अधिकारी अभी जरूरी कागजी कार्रवाई को अंतिम रूप दे रहे हैं, जिसके बाद इसे औपचारिक रूप से MEA के पास भेजा जाएगा. 

विदेश मंत्रालय का सख्त संदेश और नीति

अपनी नियमित साप्ताहिक प्रेस ब्रीफिंग के दौरान जब मीडिया ने इस संबंध में सवाल पूछा, तो विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने दो टूक शब्दों में जवाब दिया. रणधीर जायसवाल ने कहा कि जब दूसरे देशों के साथ कूटनीतिक और द्विपक्षीय संबंधों की बात आती है, तो भारत की एक तयशुदा राष्ट्रीय नीति है, और हर किसी से यह अपेक्षा की जाती है कि वे इसका पूरी तरह पालन करें. विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने कहा, 'जहां तक ​​विदेश यात्रा करने वाले बड़े और गणमान्य लोगों की पॉलिटिकल क्लीयरेंस का सवाल है, मंत्रालय हमारी समग्र विदेश नीति (Overall Foreign Policy) के आधार पर इसका पूरा आकलन करता है और उसी के अनुसार आगे की प्रक्रिया तय की जाती है.'

नियम और पुरानी पृष्ठभूमि

विदेश मंत्रालय का यह बयान हालिया वर्षों में भारत और पाकिस्तान के बीच बिगड़े संबंधों के बैकग्राउंड में आया है. पहलगाम आतंकी हमले के बाद से नई दिल्ली ने इस्लामाबाद के प्रति बेहद कड़ा और सख्त कूटनीतिक रुख अपनाया हुआ है. 

  • कानूनी और प्रशासनिक नियम: कैबिनेट सचिवालय और विदेश मंत्रालय की गाइडलाइंस के अनुसार, देश के किसी भी राज्य के मुख्यमंत्री, मंत्रियों या वरिष्ठ अधिकारियों को किसी भी देश, खासकर पाकिस्तान जैसे संवेदनशील पड़ोसी देश की आधिकारिक या निजी यात्रा करने से पहले विदेश मंत्रालय से अनिवार्य रूप से राजनीतिक मंजूरी (Political Clearance) लेनी होती है.

  • बॉर्डर पार आवाजाही पर रोक: पहलगाम हमले के बाद से ही भारत ने पाकिस्तान के साथ सभी तरह की आपसी बातचीत को रोक दिया है और बॉर्डर पार ट्रांजिट सिस्टम (जिसमें करतारपुर साहिब कॉरिडोर भी शामिल है) को सस्पेंड कर दिया गया था. 

प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने इस बात पर जोर दिया कि पहलगाम आतंकी हमले के बाद पाकिस्तान के प्रति भारत की जो नीति तय हुई थी, वह आज भी वैसी ही है और इसमें कोई बदलाव नहीं आया है. 

मुख्यमंत्री भगवंत मान का रुख

पिछले महीने पंजाब विधानसभा के सत्र के दौरान मुख्यमंत्री मान ने पहली बार सार्वजनिक रूप से इस बात की पुष्टि की थी कि उन्हें लाहौर के इस तीन दिवसीय कल्चरल कॉन्क्लेव का न्योता मिला है. अपनी यात्रा की इच्छा जताने के साथ-साथ सीएम मान ने करतारपुर कॉरिडोर को फिर से खोलने की भी वकालत की थी, ताकि सिख श्रद्धालु और विधायक बॉर्डर पार कर अपने पवित्र धार्मिक स्थलों के दर्शन कर सकें। हालांकि, शुरुआत में उन्होंने यह आशंका भी जताई थी कि क्या केंद्र की बीजेपी सरकार उन्हें पाकिस्तान जाने की अनुमति देगी या नहीं.