Ayushman Bharat Scheme: आयुष्मान भारत योजना में बड़ा बदलाव! 112 बीमारियों का मुफ्त इलाज अब सिर्फ सरकारी अस्पतालों में?
आयुष्मान भारत योजना के तहत 112 स्वास्थ्य पैकेज सरकारी अस्पतालों के लिए आरक्षित करने का प्रस्ताव है. जानें किन बीमारियों और ऑपरेशन पर पड़ेगा असर.
देशभर में गरीबों और जरूरतमंदों को स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करने वाली महत्वाकांक्षी आयुष्मान भारत योजना के नियमों में एक बड़ा और अहम बदलाव होने जा रहा है. राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण (NHA) की इस नई तैयारी के तहत, अब 112 प्रमुख बीमारियों और स्वास्थ्य पैकेजों के तहत मिलने वाला पांच लाख रुपए तक का मुफ्त इलाज और ऑपरेशन केवल सरकारी अस्पतालों में ही उपलब्ध कराने का प्रस्ताव है.
इस व्यवस्था के तहत राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण ने पहले ही 23 पैकेजों को सरकारी अस्पतालों के लिए आरक्षित कर दिया था, और अब 1 दिसंबर तक 89 अन्य पैकेजों को भी इसी दायरे में लाने के लिए सभी राज्यों के राज्य स्वास्थ्य प्राधिकरणों (SHA) को आधिकारिक दिशा-निर्देश भेज दिए गए हैं. हालांकि, राज्यों को यह छूट और अधिकार दिया गया है कि वे स्थानीय परिस्थितियों के अनुसार इन पैकेजों को अपने यहां निजी अस्पतालों से हटाना चाहते हैं या नहीं.
क्या है इसके पीछे का मुख्य उद्देश्य?
विशेषज्ञों का मानना है कि निजी अस्पतालों से इन पैकेजों को हटाने और इन्हें पूरी तरह सरकारी अस्पतालों के सुपुर्द करने का मुख्य लक्ष्य निजी अस्पतालों पर आयुष्मान योजना के तहत होने वाले भारी-भरकम खर्च को नियंत्रित करना है. इसके साथ ही, इसके जरिए सरकारी अस्पतालों के बुनियादी ढांचे, चिकित्सा सुविधाओं और संसाधनों को मजबूत कर मरीजों को सीधे तौर पर बेहतर स्वास्थ्य लाभ पहुंचाना है. चूंकि यह कदम राष्ट्रीय स्तर पर एक समान स्वास्थ्य व्यवस्था लागू करने के लिए उठाया जा रहा है, इसलिए राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण (NHA) के उप सचिव डॉ. शैलेश द्वारा सभी राज्यों को भेजे गए पत्र में स्पष्ट किया गया है कि सार्वजनिक स्वास्थ्य सुविधाओं के लिए आरक्षित की गई इन पैकेजों की नई सूची 1 दिसंबर 2026 से ट्रांजेक्शन मैनेजमेंट सिस्टम (TMS) में पूरी तरह लागू कर दी जाएगी. कई राज्यों में यह व्यवस्था पहले से ही आंशिक रूप से प्रचलन में है.
किन विभागों और बीमारियों से जुड़े हैं ये पैकेज?
इन 112 आरक्षित पैकेजों में विभिन्न प्रकार के डे-केयर इलाज, जटिल ऑपरेशन और लंबी अवधि तक चलने वाले उपचार शामिल हैं. ये सभी पैकेज मुख्य रूप से निम्नलिखित चिकित्सा विभागों से जुड़े हुए हैं:
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स्त्री एवं प्रसूति रोग (Gynecology)
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सामान्य सर्जरी (General Surgery)
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मानसिक स्वास्थ्य एवं मनोचिकित्सा (Mental Health / Psychiatry)
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सामान्य चिकित्सा (General Medicine)
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अस्थि रोग (Orthopedics)
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कान, नाक और गला रोग (ENT)
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नेत्र रोग (Ophthalmology)
सरकारी अस्पतालों में आरक्षित प्रमुख इलाज और ऑपरेशन:
इस नई व्यवस्था के दायरे में आने वाली प्रमुख बीमारियों और प्रक्रियाओं में शामिल हैं:
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हाई रिस्क डिलीवरी और एमटीपी (MTP)
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सिजेरियन और बच्चेदानी का ऑपरेशन (हिस्ट्रेक्टमी)
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एल्कोहल लिवर डिजीज, सीवियर एनीमिया और पेनक्रियाटाइटिस
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एक्यूट ब्रोंकाइटिस, हेपेटाइटिस, मलेरिया, चिकनगुनिया और डायरिया
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बायोप्सी, सिस्ट और फिस्टुला (भगंदर) के ऑपरेशन
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मोतियाबिंद और ग्लूकोमा (काला मोतियाबिंद) की स्क्रीनिंग
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हड्डियों के फ्रैक्चर और ईएनटी से जुड़े उपचार
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मानसिक विकार, तनाव प्रबंधन, मूड डिसऑर्डर, चिंता (Anxiety), एडीएचडी (ADHD) और साइकोलॉजी बिहेवियरल समस्याएं
राज्यों की तैयारी और क्षमता का आकलन
राज्यों के स्तर पर इस नई व्यवस्था को लेकर प्रशासनिक गतिविधियां तेज हो गई हैं. उदाहरण के तौर पर, उत्तराखंड राज्य स्वास्थ्य प्राधिकरण ने विभिन्न बड़े अस्पतालों के विशेषज्ञों और चिकित्सा अधिकारियों के साथ बैठक कर इस संबंध में जरूरी सुझाव लिए हैं। साथ ही, अस्पतालों से इन पैकेजों के अंतर्गत वर्तमान में दिए जा रहे उपचार और प्रोसीजर की विस्तृत रिपोर्ट मांगी गई है.
दून मेडिकल कॉलेज अस्पताल के एमएस डॉ. आरएस बिष्ट का कहना है कि अस्पताल में लगभग सभी प्रकार के आधुनिक इलाज और सर्जरी पहले से ही सफलतापूर्वक किए जा रहे हैं. राज्य स्वास्थ्य प्राधिकरण द्वारा मांगी गई सभी आवश्यक जानकारियां समय पर उपलब्ध कराई जा रही हैं ताकि यह परखा जा सके कि सरकारी संस्थान इन पैकेजों का बोझ उठाने के लिए पूरी तरह सक्षम हैं या नहीं.
पहले से किन राज्यों में लागू है आंशिक व्यवस्था?
यह नई प्रणाली पूरी तरह से नई नहीं है; आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, गुजरात, केरल, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, पंजाब, राजस्थान, तमिलनाडु, जम्मू-कश्मीर, चंडीगढ़, मेघालय, मणिपुर, मिजोरम और ओडिशा सहित कई राज्यों में पहले से ही कुछ चुनिंदा पैकेजों को सरकारी संस्थानों के लिए आरक्षित किया गया है। अब एनएचए का प्रयास देश के सभी राज्यों में एक समान पारदर्शी व्यवस्था स्थापित करने का है.
