MP में नर्मदा नदी से मिले 343 वोटर ID कार्ड, इंदौर से 90 KM दूर कैसे पहुंचे? कांग्रेस ने लगाए 'वोट चोरी' के आरोप
MP Voter ID Card News: खरगोन के मंडलेश्वर घाट पर नर्मदा नदी की सफाई के दौरान इंदौर के पते वाले 343 वोटर आईडी कार्ड मिले हैं. कांग्रेस ने चुनाव आयोग की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाते हुए मामले की निष्पक्ष जांच और एफआईआर दर्ज करने की मांग की है.
मध्य प्रदेश से एक सनसनीखेज मामला सामने आया है, जिसने राज्य की सियासत में भूचाल ला दिया है. खरगोन जिले के मंडलेश्वर घाट पर नर्मदा नदी की सफाई के दौरान इंदौर पते वाले 343 वोटर आईडी (Voter ID) कार्ड मिलने से भारी राजनीतिक विवाद खड़ा हो गया है. इन कार्डों के मिलने के बाद मुख्य विपक्षी पार्टी कांग्रेस ने भारतीय जनता पार्टी (BJP) और चुनाव आयोग (Election Commission) पर 'वोट चोरी' के गंभीर आरोप लगाए हैं, जिससे प्रशासनिक हलकों में भी हड़कंप मच गया है.
कैसे हुआ मामले का खुलासा?
रविवार को मंडलेश्वर घाट पर 'निस्वार्थ सेवा ग्रुप' के कुछ सदस्य नदी की नियमित सफाई कर रहे थे. इसी दौरान उनकी नजर पानी में तैरते और किनारे पर पड़े भारी मात्रा में वोटर आईडी कार्ड्स पर पड़ी. मामले की गंभीरता को देखते हुए तुरंत स्थानीय प्रशासन को सूचना दी गई. सूचना मिलते ही राजस्व विभाग (Revenue Department) की एक टीम मौके पर पहुंची और आधिकारिक पंचनामा तैयार कर सभी 343 वोटर कार्ड्स को अपने कब्जे में ले लिया. शुरुआती जांच और कार्ड्स पर छपे पतों से पता चला है कि ये सभी वोटर आईडी इंदौर जिले के हैं, जिसमें राऊ विधानसभा क्षेत्र (Rau Assembly Constituency) के इलाके भी शामिल हैं. फिलहाल, अधिकारी यह पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं कि इंदौर से ताल्लुक रखने वाले ये दस्तावेज करीब 90 किलोमीटर दूर महेश्वर-मंडलेश्वर तक कैसे और किन परिस्थितियों में पहुंचे.
मुख्य चुनाव आयुक्त पर उठाए सवाल
इस घटना के सामने आने के बाद कांग्रेस पार्टी पूरी तरह आक्रामक हो गई है. सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'एक्स' (पूर्व में ट्विटर) पर एक तीखी पोस्ट शेयर करते हुए कांग्रेस ने चुनाव आयोग की कार्यप्रणाली और चुनावी रिकॉर्ड की सुरक्षा पर कड़े सवाल खड़े किए हैं. कांग्रेस ने मुख्य चुनाव आयुक्त (CEC) ज्ञानेश कुमार को लेकर कड़े तेवर अपनाए और तीखे सवाल पूछते हुए कहा, 'ये वोटर आईडी कार्ड इंदौर से महेश्वर तक आखिर कैसे पहुंचे?. इन कार्डों को नदी किनारे किसने और क्यों फेंका?. क्या चुनाव आयोग इस पूरे मामले की निष्पक्ष और पारदर्शी जांच कराएगा?.'
पार्टी ने इस घटना को लोकतंत्र पर हमला बताते हुए इसे 'देश के खिलाफ देशद्रोह' जैसी गंभीर संज्ञा दी है और चेतावनी दी है कि इस साजिश के पीछे जो भी लोग शामिल हैं, उन्हें बख्शा नहीं जाएगा. साथ ही, कांग्रेस ने सत्तारूढ़ बीजेपी पर चुनावी गड़बड़ियां करने और चुनाव आयोग जैसी निष्पक्ष संस्थाओं का दुरुपयोग करने का भी आरोप लगाया है.
ज्ञानू की 'वोट चोरी' के सबूत हर दिन सामने आ रहे हैं। अब मध्य प्रदेश के महेश्वर से बड़ी संख्या में इंदौर के वोटर ID कार्ड मिले हैं। ऐसे में सवाल हैं ???? ⦿ इंदौर के वोटर ID कार्ड महेश्वर कैसे पहुंचे? ⦿ ये वोटर ID कार्ड वहां किसने और क्यों फेंके? ⦿ क्या चुनाव आयोग इस मामले की निष्पक्ष जांच करेगा? BJP के इशारे पर चुनाव आयोग 'वोट चोरी' को अंजाम दे रहा है, जिसकी परतें हर दिन खुलती जा रही हैं। याद रहे- ये देश के साथ गद्दारी है, जिसकी सजा जरूर मिलेगी। किसी भी देशद्रोही को माफ नहीं किया जाएगा।
— Congress (@INCIndia) October 25, 2026
थाने के बाहर प्रदर्शन और गोताखोरों से तलाश की मांग
मामले के तूल पकड़ने के बाद कांग्रेस कार्यकर्ताओं और स्थानीय नेताओं ने मंडलेश्वर पुलिस स्टेशन के बाहर जमकर विरोध प्रदर्शन किया. उन्होंने मुख्य चुनाव आयुक्त के खिलाफ एफआईआर (FIR) दर्ज करने की मांग की है. कांग्रेस ने पुलिस और प्रशासन से यह मांग की है कि मामले की निष्पक्ष जांच हो और यह पता लगाया जाए कि कहीं नदी में या आसपास के इलाकों में और भी कार्ड तो नहीं फेंके गए हैं. इसके लिए नदी में गोताखोरों (Divers) की मदद से अतिरिक्त कार्डों की तलाश करने की भी मांग की गई है. मंडलेश्वर पुलिस को कांग्रेस प्रतिनिधियों की ओर से एक औपचारिक लिखित शिकायत मिल चुकी है. थाना प्रभारी (Station In-charge) को मामले की गहराई से जांच करने के सख्त निर्देश दिए गए हैं. पुलिस अधिकारियों का कहना है कि शुरुआती जांच और फोरेंसिक या प्रशासनिक रिपोर्ट के आधार पर आगे की कानूनी कार्रवाई की जाएगी.
चुनाव आयोग और प्रशासन की प्रतिक्रिया का इंतजार
इस पूरे घटनाक्रम पर मीडिया (टाइम्स नाउ डिजिटल) ने मध्य प्रदेश के मुख्य निर्वाचन अधिकारी (CEO) से संपर्क किया है, और इस मामले पर आधिकारिक प्रतिक्रिया का इंतजार किया जा रहा है. दूसरी ओर, प्रशासनिक अमला इस बात की पड़ताल में जुट गया है कि क्या ये कार्ड हालिया किसी चुनावी प्रक्रिया से जुड़े हैं या फिर ये रिजेक्टेड/रद्द किए गए कार्ड हैं, जिन्हें अवैध तरीके से ठिकाने लगाया गया था. यह पूरा विवाद ऐसे समय पर सामने आया है जब कांग्रेस पहले से ही वोटर लिस्ट के स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन (SIR) और चुनावी पारदर्शिता को लेकर लगातार सवाल उठाती रही है. इस ताजा घटना ने एक बार फिर मध्य प्रदेश की राजनीति में चुनावी निष्पक्षता और दस्तावेजों की सुरक्षा पर बड़ा सवालिया निशान लगा दिया है.
