'हम एक सेक्युलर देश हैं'....Dia Mirza के वीडियो विवाद पर कोर्ट का फैसला, वीडियो दोबारा अपलोड हो
दीया मिर्ज़ा के दिवाली जागरूकता वीडियो पर बॉम्बे हाई कोर्ट ने सख्ती दिखाई. BMC को वीडियो दोबारा अपलोड करने और नेताओं की बयानबाजी पर कोर्ट ने नाराजगी जताई.
दीया मिर्ज़ा (Dia Mirza) के एक इको-फ्रेंडली दिवाली अवेयरनेस वीडियो को लेकर शुरू हुए विवाद पर बॉम्बे हाई कोर्ट ने कड़ा रुख अपनाया है. अदालत ने नेताओं की बयानबाजी पर गहरी नाराजगी जताते हुए बृहन्मुंबई म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन (BMC) को आदेश दिया है कि वह उस डिलीट किए गए वीडियो को अपने सोशल मीडिया पर तुरंत दोबारा अपलोड करे. हाई कोर्ट ने स्पष्ट शब्दों में कहा कि देश में सेक्युलर मूल्यों का सम्मान होना चाहिए और प्रदूषण से जुड़े मामलों को बेवजह धार्मिक रंग देना बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है.
क्या था पूरा मामला और वीडियो हटाने की वजह?
मामला तब शुरू हुआ जब 44 वर्षीय एक्ट्रेस दीया मिर्ज़ा ने बीएमसी (BMC) के लिए पर्यावरण जागरूकता से जुड़ा एक वीडियो शूट किया था. इस अवेयरनेस क्लिप में उन्होंने हाई कोर्ट के पुराने आदेशों का हवाला देते हुए लोगों से अपील की थी कि वे सार्वजनिक सड़कों पर पटाखे न जलाएं और पर्यावरण-अनुकूल तरीके से त्योहार मनाएं. लेकिन, इस वीडियो के सामने आते ही राजनीतिक गलियारों में विरोध शुरू हो गया. मुंबई बीजेपी प्रमुख अमित साटम ने इस पर कड़ी आपत्ति जताई, जिसके कुछ ही घंटों के भीतर बीएमसी ने विवाद से बचने के लिए वीडियो को अपने सोशल मीडिया हैंडल से हटा दिया.
???? महत्वपूर्ण सूचना... दोस्तों, दिवाली पर दीया मिर्ज़ा जैसे हिंदू विरोधी लिब्रांडुओं के नाम के 10 पटाखे ज़्यादा फोड़ें।???? #AirPollution #DiaMirza #Diwali https://t.co/kWbLMXGgUi
— Dilip Anjana (@TheKalchakra) November 2, 2026
'हमेशा से हिंदू-विरोधी और सरकार-विरोधी रुख'
हालांकि, हैरानी की बात यह थी कि माधुरी दीक्षित और क्रिकेटर अजिंक्य रहाणे जैसे अन्य सेलिब्रिटीज़ के जागरूकता वीडियो अभी भी बीएमसी के हैंडल पर मौजूद थे. इस बीच, मुंबई की मेयर रितु तावड़े ने आरोप लगाया कि दीया मिर्ज़ा का 'हमेशा से हिंदू-विरोधी और सरकार-विरोधी रुख रहा है', इसलिए इसका विरोध किया गया. वहीं, महाराष्ट्र के मंत्री नितेश राणे ने भी एक्ट्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि दीया मिर्ज़ा केवल दिवाली या होली जैसे त्योहारों पर पर्यावरण की बात करती हैं, लेकिन ईद या मुहर्रम पर ऐसी सलाह नहीं देतीं. उन्होंने दावा किया कि ऐसे लोग सनातन धर्म के खिलाफ हैं और वह इस मामले में मुख्यमंत्री से बात करेंगे.
हाई कोर्ट ने नेताओं की 'छोटी सोच' पर जताई नाराजगी
इस पूरे मामले पर सुनवाई करते हुए जस्टिस गिरीश कुलकर्णी और जस्टिस नीला गोखले की बेंच ने बेहद सख्त टिप्पणियां कीं. कोर्ट ने कहा कि वह कुछ नेताओं की 'छोटी सोच' से बेहद आहत और दुखी है, खासकर उन लोगों से जो जनता का प्रतिनिधित्व करते हैं. अदालत ने तल्ख लहजे में कहा, 'हमने किसी भी नेता या टिप्पणी करने वाले व्यक्ति को कभी ऐसा जागरूकता फैलाने वाला वीडियो बनाते या डालते नहीं देखा. हम एक सेक्युलर देश हैं, यह मुद्दा पर्यावरण, हवा और ध्वनि प्रदूषण से जुड़ा है, और हर नागरिक, चाहे उसका धर्म या जाति कोई भी हो, एक ही हवा में सांस ले रहा है.' कोर्ट ने यह भी कहा कि बीएमसी कमिश्नर ने जनता के बीच जागरूकता फैलाने के लिए सेलिब्रिटीज़ का चयन करके बिल्कुल सही काम किया था, लेकिन यह दुखद है कि इस अच्छे कदम को छोड़कर गैर-ज़रूरी और विवादित मुद्दों को हवा दी गई.

संविधान और सेक्युलर मूल्यों का पाठ
बॉम्बे हाई कोर्ट ने चेतावनी दी कि समाज के हर व्यक्ति का पूरा सम्मान होना चाहिए, चाहे उसकी जाति, धर्म या पंथ कुछ भी हो. अदालत ने कहा कि देश के संविधान की नागरिकों से यही उम्मीद है कि वे सेक्युलर भावनाओं को बढ़ावा दें. कोर्ट ने मुंबई शहर की तारीफ करते हुए कहा कि यह शहर हमेशा से आपसी भाईचारे, एकजुटता और सामाजिक सौहार्द की मजबूत नींव पर खड़ा रहा है. ऐसे में इसे किसी भी ओछे और संकीर्ण बयानों से प्रभावित नहीं होने दिया जाएगा. न्यायालय ने इस बात पर भी असंतोष जताया कि विवाद उठने के बाद बीएमसी ने दबाव में आकर वीडियो डिलीट क्यों किया. कोर्ट ने साफ निर्देश दिया कि पब्लिक पदों पर बैठे लोगों से ऐसी गैर-जिम्मेदाराना प्रतिक्रिया की उम्मीद नहीं की जाती, और बीएमसी को तुरंत अभिनेत्री दीया मिर्ज़ा के उस वीडियो को वापस री-अपलोड करना चाहिए.
